मिति २०७०÷०९÷३० गते अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाईन संस्करणमा राखिएको यो लेखले मेरो मनको कुरो लेखेको छ । मैले भोगेको कुरो लेखेको छ ।
हो साँच्चै सहकारीले धेरै मानिसहरुलाई गरिब बनाइरहेको छ । किनभने सहकारीको नियम मात्र पैसा नहुनेलाई मात्र छ । पैसा हुनेलाई छैन । संस्थाका सञ्चालकलाई छ अरुलाई छैन । शुरुमा खाता खोल्दा कुनै पनि आयस्रोत देखाउनु नपर्ने तर ऋणको आवश्यकता पर्दा धितो, जमानी बस्ने व्यक्ति, साक्षी बस्ने व्यक्ति, खातामा २५ प्रतिशत भन्दा माथिको रकम जम्मा, अधि ल्याप्चे लगाएर त्यो पनि बल्ल बल्ल पाइन्छ । अझ खाता खोलाउने हिसावले मात्र पैसा दिन्छु भन्ने आश देखाउने अनि खाता खोलेर निश्चित अवधि पुगेपछि न त ऋण पाइन्छ न त बचत रकम लिन सहजता । यस्तो नियम किन गरिबहरुलाई मात्र थोपरिन्छ । किन गरिबको कमाउने अधिकार छैन ? किन गरिबका बालबच्चाले लेखपढ गर्न पाउँदैनन् ? किन गरिबले खानु
त्यस्तै स्वरोजगारको पैसा पनि नातागोतालाई बाँड्ने काम भैरहेको छ । यदि स्वरोजगारबाट युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले यस विषयमा गम्भीर रुपले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । एकातिर हेर्दा सरकार पनि यी सबै काम बैंकहरुलाई जिम्मा लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भान हुन्छ । किनभने स्वरोजगारको पैसा बैंक हुँदै सहकारीसम्म आइपुग्दा बीचमै कसैले घर बनाउन कसैले घुम्न जानको लागि क्याप्चर गरिसकेका हुन्छन् तर सानो व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेले त्यो पैसा देख्न र सुँघ्न पनि पाउँदैन । यदि स्वरोजगार पनि साँच्चिकै स्वरोजगार हो भने व्यक्तिगत प्रयासमा चाहेको बेलामा पाउनुपर्छ । अनि आ.व.मा एक पटक मात्र हैन आर्थिक वर्षभरिको माग धान्न सक्ने गरी बजेट छुट्टयाउनु पर्छ । अनि मात्र स्वरोजगारको सार्थकता सिद्ध हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment